ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ : ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਟਾ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਹਰ  ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਭਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡੋਬਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਟੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।