27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ 6 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ
01/10/2020 8:35:48 AM
ਮੋਹਾਲੀ, (ਰਾਣਾ)-ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 3 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 15 ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ 6 ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਉਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ 3 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਵ. ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਲ 1992-93 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਕਰਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
