ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਮਨਾਂ ''ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸਾ
ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।''ਐਮ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਬੀਸੀ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਬਦਲੇਗੀ ਆਪਣਾ 'ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲੀਕ' ਵਾਲਾ ਅਕਸ!

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤਾਂ...
11 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਪ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਪਾੜ੍ਹਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ,ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, 26 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਗਰੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ?
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ?ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ-ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ।  ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
 

ਨੋਟ:ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ