ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 19317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 13281.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 6036.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਹੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ਿਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਆਰ. ਆਰ.) ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।