140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ, ਚੋਪੜਾ)— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੋਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ . ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਡਾਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।