''ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ''ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ/ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰੀਜਨਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ, ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਪਾਸੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ/ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲੈਵਲ-1 ਅਤੇ 2 ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ 21,000 ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਨਾਂਦੇੜ), ਜਿਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਤੇ 1000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।