ਮਜਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ''ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 5.50 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ 31000 ਰੂਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੂਪਏ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਮਜਦੂਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਰਾਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7378 ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹੀ ਹੈ। ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 663 ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ‘ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਜ਼ਰੀਏ ਰਹੇਗੀ ‘ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ’, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਮਜਦੂਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੱਖ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਜਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ 1100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ  

ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੁਮੇਰ ਗੁਰਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਚੌਂਕਾਂ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖਿਰ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ