108/112 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਾਸ ਥੰਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ 112 ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲੱਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਸੇਵਾ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ 112 ਸੇਵਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੇੜਕਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਬੂਲੈਂਸ 112 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਫਰਵਰੀ, ਮਈ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 38, 26, 35,11, 47 ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ ਵਿਖੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 112 ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਾਲੋਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਟ ਸਪੋਟ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ : ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ’ 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਉਡੀਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੈ "Amphan" ਚੱਕਰਵਾਤ (ਵੀਡੀਓ) 

ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 01722752038 ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 112 ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਂਬੂਲੈਂਸ 112 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ 50000 ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 40000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ 20000 ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ 22000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ 112 ਸੇਵਾ ਸਿਕਿਓਰ ਗਾਰਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ 10000 ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ 12000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ 2017 ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 48 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਤਾ 15000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਕਿਓਰ ਗਾਰਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੋ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਹੈ।ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ-16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਡਰ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਕੇ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਡਰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ’ਤੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਟਿਕ-ਟਾਕ ਦੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ‘ਨੂਰਪ੍ਰੀਤ’

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Zomato ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਵੀਡੀਓ) 

108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਕਤਜਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ZHL) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

2017 ਵਿਚ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 80 ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਡਮ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ZHL ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਸਾਕੇਤ ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 80 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50-60 ਗੱਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 242 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਯੁਕਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚੋਂ 1 ਗੱਡੀ ਪੱਕੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 240 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਨ।

108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਚ ਦੋ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 600 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2011 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਂਡਰ 1,11000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2020 ਵਿਚ 1,43000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੀਜਲ,ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 16000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ 9000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 8500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।" (ਸਾਕੇਤ ਮੁਖਰਜੀ, ZHL ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ)  

 "ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਾ 5900 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 2020 ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ 8500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।"(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ)