5 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ 365 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ''ਚ ਰੋਸ

ਜਲੰਧਰ(ਬੁਲੰਦ)- ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ 365 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਉੁਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1989 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1989 ਵਿਚ ਇਹ 365 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1990 ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ 12.4.2017 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਪਰ 28 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 365 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉੁਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭੋਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉੁਣ ਲਈ ਇਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇੜਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣਵਿੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭੋਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਿੱਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਭੋਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।