ਲਾਭ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ।'' ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 'ਆਪ' 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਬੋਲੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 70 'ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।