ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਰਲੇਵੇਂ’ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ ਵਿਰੁੱਧ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ (7/10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (2003) ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਸਿਰਫ਼ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਲੇਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਲਬਦਲੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਦਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਵਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।