ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੌਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ 339 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।