ਇਕ ਫੋਨ 'ਚ ਦੋ ਸਿਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ! TRAI ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 'ਚ ਦੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੱਦ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 'ਚ ਦੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਦੋ ਸਿਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਕ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ

ਟਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੀਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

TRAI ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਮ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.19 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ 85.69 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।

ਸਿਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਰ

ਟਰਾਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।