''ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ'', UP ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
Thursday, Oct 08, 2026 - 09:50 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
