ਸਾਲ 2020 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਕ-ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

1- ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ। ਤੀਜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ। ਚੌਥੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 18 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

2- ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ- ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ। ਦੂਜਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ)। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

3- ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

4- ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 99,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 10+2 ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੇਟ 5+3+3+4 ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤੀਜੀ 'ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ 'ਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ
1957 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

6- ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਇਸ 'ਚ 39 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ, 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹਨ। ਏਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ।

7- ਰੇਹੜੀ-ਪੱਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਰੇਹੜੀ-ਪੱਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਹੜੀ-ਪੱਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

8- ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ
ਏਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ