ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ 'ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- Navy ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੱਡਣ ਹੰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ' ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2007 ਬੈਚ ਦੀ 'ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ  ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣ' ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2007 ਬੈਚ ਦੇ 'ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ' (ਜੇਏਜੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ) ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਬਾਲਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ) ਫੋਰਸ ਹੋ?''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਹੇਗੀ Timing

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,''ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 2024 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e