5.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਸਿਖਰ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਹਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 5.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 31 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 17.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 48.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਆਦਿ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ., ਜੋ 5.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 32.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ 28.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 4.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. 36.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ 4.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ 22,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 30.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।