ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ!

ਜਲੰਧਰ, (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)– ‘ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਚਿਲਡਰਨ’ ਤੇ ‘ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ’ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨੇ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੀਫ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਦਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਦੀ ਤਾਈਵਾਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਪਰ 1988 ਵਿਚ ‘ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲੇਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ’

ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿ ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 1999 ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 2000 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ਦੀ ਕਾਂਡ ਸੰਵੇਧਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਮੌਤ