ਕੇਂਦਰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।