ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੀਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਚੇਨਈ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਕਿਰੂਬਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੇਲੂਮੁਰਗਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।