ਉਈਗਰ, ਤਿੱਬਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ?

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਤਣਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾੳਣ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਈਗਰ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਜਿਆਂਗ ਉਈਗਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉਈਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਉਈਗਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੀਨ ਉਈਗਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਨ ਚੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਈਗਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਈਗਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਈਗਰ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਈਗਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ- ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਈਗਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਈਗਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਈਗਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਈਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।2007 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਮਸੀਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲਾਲ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਉਈਗਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਮਸੀਤ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।ਕਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਈਗਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਉਈਗਰ ਦੇ ਜਬਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਈਗਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਚੀਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ  ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੱਡੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਆਖਰਕਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ?ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਆਮਰ ਬਾਸ਼ਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੱਬਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਸੀ।ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ 2003 ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਲਿਆ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਮ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਬਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈ।ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੀਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੁੱਪ  ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗਾ।ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ।