ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
02/09/2021 4:36:41 PM
ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਪ੍ਰੋ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ
7 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ, ਕੁੰਭਕੋਣਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ।ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਾਈ।ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ, 1972 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਸ' ਬਣਾਇਆ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਸ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਸ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਕੀ ਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੇਂਡੂ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ।ਇਸ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ।ਇਸ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਵਾਧੂ,ਬੰਜਰ,ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਉਪਯੋਗ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਭਾਵ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਸਿੱਧੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ।ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ(ਖੇਤੀਯੋਗ) ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ
28 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਫ਼ੋਨ-94173-33397
ਨੋਟ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
