ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਕੇ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ 'ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ' ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।