ਵਕਫ ਬਿੱਲ : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 40, ਜੋ 2013 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹਨ।