ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ।

ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।