ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵ੍ਹਿਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ. ਏ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਰਾਜਗ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਜਗ ਦੇ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਸਮਰਥਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 542 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਰਾਜਗ ਦੇ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਦੇਪਾ, ਜਦ-ਯੂ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਵਪਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਓਵੈਸੀ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਤੇਦੇਪਾ) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ।