ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ, Vodafone ਦੇ CEO ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨਿਕ ਰੀਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਿਕ ਰੀਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਡਾਫੋਨ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰੀਡ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਵੋਡਾਫੋਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।'

ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਥਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਡ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।