ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 1.07 ਵਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਸੀ, ਪਰ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ' ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ 'ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ- ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਢੋਂਗ' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ‘‘ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ''।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 19-26 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025' 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਰਚਾ 'ਚ 99 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ।