ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸਾਲ ''ਚ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Saturday, Jan 03, 2026 - 02:50 AM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਕੋਡ 2019, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਗਿਗ ਵਰਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AI ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ! ਕੇਂਦਰ ਦਾ 'X' ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
100 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 1 ਅਰਬ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 940 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗ।
