ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਗਰਜੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾ਼ਲੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ।