ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ SC ''ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ਼ਿਮਲਾ— ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਵ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸ਼ਾਂਤਾਨਾਗੌਡਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਦੁਆ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੁਆ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ— 
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ), 268 (ਜਨਤਕ ਗੜਬੜੀ), 501 (ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ 505 (ਜਨਤਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਆ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ 23 ਜੂਨ ਤਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ  'ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।