ਕਾਨੂੰਨੂੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ''ਚ ਫ਼ਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ International Credit Card ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
Wednesday, Aug 27, 2025 - 09:51 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂਚ
ਐਂਡਰਸਨ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਨੁਰਾਗ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 250,000 ਡਾਲਰ ਤਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਐੱਫ.ਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ! 4 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਫ.ਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਫ.ਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
-ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
-ਐੱਫ.ਈ.ਐੱਮ.ਏ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।
-ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
-ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰ ਛੋਟੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 80,000 ਦਿਰਹਮ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
