ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, 14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. (ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਸੀ।

ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।