UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! 20 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ IMD ਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ 'ਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ "ਮਜਬੂਰ" ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ UPI 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਣੇਸ਼ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : DJ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕਰ 'ਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ "ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।" ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਈ-ਸਕੂਟੀ; CM ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e