UP 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

ਲਖਨਊ (ਇੰਟ., ਨਾਸੀਰ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ

ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ: ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਧਰੰਗ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ

ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਡੀਓ, ਰੀਲ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ, 19 ਲੱਖ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ

ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੋਚਿੰਗ, ਲੈਕਚਰ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਚੈਟ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।