50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗੀ UP ਸਰਕਾਰ, ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

ਲਖਨਊ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ "ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਵਾਧੂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100 ਦਿਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ  2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 2019 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.18 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,50,000 ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਓ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਬਹਿਰਾਇਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।