ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1967 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ 12 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸੋਧ
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. 'ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2004 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੋਧ 2008 'ਚ ਆਇਆ। ਤੀਜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2013 'ਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।