ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਜਲਦ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਹੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 'ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ'

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ