ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਕਮਾਏ 768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 142 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਗਮਾਂ-ਦਿੱਲੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਡੀ.ਟੀ.ਟੀ.ਡੀ.ਸੀ.), ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨਿਗਮ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਥੋਕ ਸਟੋਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰੇ ਨਿਗਮਾ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਭ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 400 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 1,485 ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਜਟ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ 2,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 37.51 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ