UN ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ, ''ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ''

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਓਲੀਵੀਅਰ ਡੀ ਸਕਟਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ-ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜ ਗੁਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।