ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ: ਰਾਜਗ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤੇਦੇਪਾ, ਲੋਜਪਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸੂਬੇ ਵੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ (ਗੋਲੇ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ (ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਮਥਾਂਗਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹਨ।

ਨਾਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫਿਊ ਰੀਓ ਨੇ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 371ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਗ ਸ਼ਾਸਿਤ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।