ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ- SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। 

ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 2010 'ਚ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਜੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।