ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਟੈਕਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਕੁੱਲੂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮੈਕਲਿਓਡਗੰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਜਵਾਲਾਜੀ, ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਜਨਾਥ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।