ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 97 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 243 ਰੁਪਏ ਹਰ  ਵੋਟਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; 7 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੇਕਰ ਗੱਲ 1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17.32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ 10.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ 'ਤੇ 60 ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ 'ਤੇ 93 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਵਜਿਆ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ 6 ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਲਾਗਤ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ