ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

11/13/2020 5:50:36 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਲਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਫਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ  ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲ 'ਹੀਰੇ' ਦੀ ਪਛਾਣ

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੋਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਦਫਤਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਨੇ ਉਡਾਇਆ PM ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਹਾ-ਚੀਨੀ LED ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ 'ਕਾਲੀ'

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ, ਵੋਟਰ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 31 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਇਹ 


Harinder Kaur

Content Editor

Related News