‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਇਕ ਤੀਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ, 2029 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਈ, 2029 ਵਿਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2029 ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2028 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਅਕਤੂਬਰ 2029), ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (ਅਕਤੂਬਰ 2028), ਕਰਨਾਟਕ (ਮਈ 2028) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਫਰਵਰੀ 2028) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਯੂ. ਪੀ., ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ (2026 ਅਤੇ 2027) ਆਦਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।