ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਬਦਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ

Thursday, Aug 17, 2023 - 05:12 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ (ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ-ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਕਾਂਬੈਟ ਹੈੱਡਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ’ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੌਸ਼ਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝੂਮਾ ਸੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਘਰ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ

ਸ਼ਬਦ       ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ
ਅਫੇਅਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ/ਹੁਕਰ (ਪਤੁਰੀਆ) ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ
ਅਨਵੇੱਡ ਮਦਰ (ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ) ਮਾਂ
 ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਸਟਰਡ

ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ

ਈਵ ਟੀਜਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਸੈਕੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ
ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਕਲੋਦਿੰਗ/ਡਰੈੱਸ (ਭੜਕਾਊ ਕੱਪੜੇ) ਕਲੋਦਿੰਗ/ਡਰੈੱਸ
ਅਫੇਮਿਨੇਟ (ਜਨਾਨਾ) ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਗੁੱਡ ਵਾਈਫ ਵਾਈਫ (ਪਤਨੀ)
ਕਾਨਕਿਊਬਾਈਨ/ਕੀਪ (ਰਖੈਲ) ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।

ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦੈ : ਅਦਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਚੂੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਨੋ ਤੁਰ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
 
 


Anuradha

Content Editor

Related News