ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ Thar, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਵੇਖੋ Video

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ SC ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ. ਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8