‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ (ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ 1951 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।