ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 56,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਵਾਈ. ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 2,27,841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ’ਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਨਵੰਬਰ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਦਸੰਬਰ) ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਨਾਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।